चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बजट में सरकार नहीं कर पाएगी राज्य विशेष योजनाओं की घोषणा

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नई दिल्ली। इस बार बजट और देश के पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के आसपास होने की वजह से बजट की घोषणाओं में कुछ बातों का ध्यान रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह फैसला किया है कि इस बार पेश किए जाने वाले बजट में कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी जो किसी एक राज्य के लिए हो। चुनाव आयोग ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि बजट की किसी घोषणा से किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई चुनावी फायदा न मिले और चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष रहे।

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इसके अलावा, चुनाव आयोग इस बात पर भी कोई फैसला ले सकता है कि सरकार की तरफ से उन 5 राज्यों की कोई भी उपलब्धि नहीं गिनाई जाएगी, जिनमें चुनाव होने वाले हैं। इस तरह से चुनाव आयोग यह सुनिश्चित कर रहा है कि केन्द्र सरकार (भाजप) को बजट में की गई किसी घोषणा से राजनीतिक फायदा न मिल सके। इतना ही नहीं, अगर भविष्य में चुनाव आयोग को लगता है कि बजट में की जाने वाली किसी घोषणा से कोई राजनीति फायदा उठाया जा सकता है तो चुनाव आयोग उस पर भी रोक लगा सकता है।
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आपको बता दें कि देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा में फरवरी, मार्च के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं 1 फरवरी को बजट भी पेश किया जाना है। कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया है कि ऐसी स्थिति में बजट को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा इस तरह के फैसले लेना काफी अहम कदम है, जिससे निष्पक्ष चुनाव में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी पार्टी को बजट की किसी भी घोषणा से राजनीतिक फायदा न मिले।

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English summary
No state specific schemes shall be announced in Budget says election commission
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