पाक से MFN दर्जा वापस लेने पर बोली सरकार- अभी नहीं लिया गया कोई निर्णय

डब्‍लूटीओ के आर्टिकल 21 बी के तहत कोई भी देश तब किसी देश को दिया मोस्‍ट फेवर्ड नेशन का दिया गया दर्जा वापस ले सकता है जब दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर विवाद हो।

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नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि वो पाकिस्तान को दिए एमएफएन स्टेटस पर विचार कर रही है। सरकार ने जानकारी संसद में सोमवार को दी।

लोकसभा में यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार के पास पाक को दिए गए एमएफएन दर्जे को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।'

PAKISTAN

दोनों देशों के व्यापार में आई है कमी

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भारत और पाक के बीच मौजूदा तनाव के हालात में दोनों देशों के व्यापार पर कोई प्रभाव पड़ा है, यह पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा कि द्विपक्षीय कारोबार में तनाव के दिनों में थोड़ी कमी आई है।

बताया गया कि साल 2015 के अप्रैल से अक्टूबर तक 1,208.75 अमेरिका डॉलर का व्यापार हुआ था, वहीं इस साल अप्रैल से अक्टूबर तक 1,167.91 अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है।

सदन में सवाल पूछा गया कि क्या पाक से व्यावसायिक संबंध बदले जाने के लिए कोई प्रस्ताव दिया है। इस पर सीतारमण ने कहा कि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

दोनों देशों के व्यावसायिक संबंधों पर कोई पैनेल गठित किए जाने के प्रश्न पर सीतारमण ने कहा कि अभी तक ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है।

ये है एमएफएन

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बता दें कि व‍िश्‍व व्‍यापार संगठन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों के आधार पर व्यापार में सर्वाधिक तरजीह वाला देश (एमएफएन) का दर्जा दिया जाता है।

एमएफएन का दर्जा दिए जाने पर देश इस बात को लेकर आश्वस्त रहते हैं कि उसे व्यापार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

भारत ने पाकिस्तान को 1996 में एमएफएन का दर्जा दिया था। पाकिस्‍तान को जब यह दर्जा मिला तो इसके साथ ही पाकिस्तान को अधिक आयात कोटा देने के साथ और उत्‍पादों को कम ट्रेड टैरिफ पर बेचे जाने की छूट मिलती है।

पाक ने नहीं दिया कोई दर्जा

बता दें कि भारत की ओर से पाक को दिया गया यह दर्जा एकतरफा है। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया है।

पाकिस्तान ने वर्ष 2012 में भारत को एमएफएन यानी विशेष तरजीह देश का दर्जा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक वो वादा नहीं निभाया है।

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English summary
No decision yet on revoking MFN status to Pakistan: Govt
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