दिल्ली में बंद होगी शेयरिंग कैब की सुविधा!

दिल्ली में शेयरिंग कैब पर लग सकती है पाबंदी, दिल्ली सरकार नई टैक्सी स्कीम 2017 को हरी झंडी देने की तैयारी में

नई दिल्ली। एप बेस्ड कैब में शेयरिंग टैक्सी पर जल्द ही पाबंदी लग सकती है। देश की राजधानी में शेयरिंग कैब की सुविधा मुहैया कराने वाली कैब कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है। दिल्ली सरकार ने सिटी टैक्सी स्कीम 2017 लाने जा रही है, जिसे दिल्ली सरकार ने तैयार कर लिया है, इस स्कीम के लागू होने के बाद परिवहन विभाग शेयरिंग कैब पर पाबंदी लगा सकता है।

नए नियम में कई बदलाव

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि हम शेयरिंग कैब के पक्ष में हैं क्योंकि यह लोगों को कम पैसे में सफर करने का विकल्प देता है, इसके साथ ही इस सुविधा से सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी कमी आती है। लेकिन यह सुविधा मौजूदा नियम के तहत गलत है, क्योंकि कैब को एक जगह से दूसरी जगह तक के लिए ही भाड़े पर लिया जा सकता है, इस दौरान दूसरे यात्री को पिक एंड ड्रॉप की सुविधा नहीं दी जा सकती है।

2015 में हुआ था नियमों में बदलाव

हालांकि दिल्ली सरकार ने अभी नई स्कीम को हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि शेयरिंग कैब को आगे लागू नहीं किया जाएगा। आपको बता दें पिछली बार 2015 में दिल्ली की टैक्सी स्कीम में बदलाव का गया था। सूत्रों की मानें दिल्ली सरकार को मौजूदा स्थिति को देखते हुए नियमों बदलाव की जरूरत महसूस हो रही है, लिहजा इसे बदला जा रहा है।

कई बदलाव होंगे नए नियम में

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा नियमों में कुछ बदलाव और सुधार की जरूरत है, हमें शहर में टैक्सी सेवा को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना है, खासकर एप बेस्ट कैब के नियमों में बदलाव की जरूरत है। शेयरिंग कैब पर पाबंदी के अलावा नई टैक्सी स्कीम में कुछ और भी बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि नए नियमों के अनुसार टैक्सी की संख्या में कमी की जा सकती है, साथ ही इसके किराए में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। इसके साथ ही हर टैक्सी में जीपीएस के साथ पैनिक बटन को अनिवार्य किया जाएगा, जिसमें आपात स्थिति में यात्री इस बटन को दबा सके, साथ ही जो टैक्सी इन नियमों का पालन नहीं करेगी उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

English summary

New taxi scheme in Delhi sharing cab facility to end soon. Delhi government is all set with the new law.