केजरीवाल ने सैनिकों की बेहतरी के लिए PM को लिखी चिट्ठी, पढ़ें क्या था खत में

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी में भारतीय सैनिकों के बेहतरी के मुद्दे उठाए।

लंबी चिट्ठी में केजरीवाल ने सेना के लिए वन रैंक पेंशन से लेकर उनके गौरवशाली इंतिहास तक की बाात लिखी। उन्होंने सेना के शौर्य की प्रशंसा की तो वहीं सर्जिकल स्टाइक को लेकर सेना को धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा कि चाहे 1948 हो, 1965, 1971, 1999 या फिर 29 सितंबर का सर्जिकल स्ट्राईक, सेना ने हमेशा जाबांजी, बहादुरी और पराक्रम का परिचय दिया है।

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अपने पत्र में भी केजरीवाल ने मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि सैनिक और पूर्व सैनिक लंबे वक्त सेआर्थिक हक और बकाए की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये हक लेने के बजाए सरकार ऐसे कदम उटा रही है जो उनका मनोबल गिरा रहा है।

I urge PM not to reduce disability pension of armed forces. My letter to Hon'ble PM pic.twitter.com/o270H1jf6s

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 14, 2016

पहला अनुरोध

उन्होंने उदाहरण देते हुए लिखा कि जब सेना के जवान सर्जिकल स्टाइक को अंजाम देकर लौटे तो रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर भारतीय सेना की विकलांगता पेंशन में भारी कटौती कर दी। उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि इस पेंशन को घटाने की बजाए बढ़ाया जाए।

दूसरा अनुरोध

अपनी चिट्ठी में केजरीवाल ने शहीदों के परिजनों को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की नीति बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने यहां ये नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर केंद्र सरकार भी शहीद जवानों के परिजनों के लिए नीति बनाए।

तीसरा अनुरोध

केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से तीसरा अनुरोध किया है कि वो वन रैंक वन पेंशन की अनियमित्ताओं को दूर कर पूर्ण रूप से लागू करने का किया है। सबसे खास बात ये कि अपनी चिट्ठी में उन्होंने आखिरी की लाइन में प्रधानमंत्री की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जिस इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए दुश्मन से बदला लिया, वैसे ही इच्छाशक्ति दिखाकर वो सेना के साथ आर्थिक नाइंसाफी नहीं होने देंगे।

English summary

Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal wrote a letter to Prime Minister Narendra Modi, urging him not to reduce disability pension of the armed forces.