संकल्पों से भरा बजट जेटली का
नई दिल्ली(विवेक शुक्ला) वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि उन्होंने बजट की दिशा में पाराडाइम शिफ्ट कर दिया है। कुल मिलाकर हम इसे विकासोन्मुख, आत्मविश्वासोन्मुख एवं संतुलित बजट कह सकते हैं। बजट को हम किस तरह देखें? पिछले बजट में अरुण जेटली ने पार्टी के सम्पूर्ण घोषणा पत्र ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चुनाव अभियान के दौरान किए गए सारे वायदों को एक साथ समाहित कर दिया था।
गरीबी खत्म करने का संकल्प
बजट में 2022 तक सबके सिर पर छत, गरीबी को खत्म करने, बेरोजगारी को खत्म करने, सबको बिजली, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का संकल्प है। इस तरह का संकल्प किस बजट में व्यक्त नहीं किया गया था। तो मोदी और जेटली ने देश और दुनिया के सामने अगले सात वर्ष में भारत को गरीब मुक्त, बेघर मुक्त, बेरोजगाी मुक्त, अंधकार मुक्त बनाने का लक्ष्य रख दिया है।
हां सेवा कर बढ़ाना थोड़ा अखरने वाला है। पहले ही यह 12.36 प्रतिशत था, अब 14 प्रतिशत हो गया। लेकिन कुल बजट और आय के बीच अभी भी साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की खाई है।
वरिष्ठ टिप्पणीकार अवधेश कुमार कहते हैं कि मोदी एवं जेटली के लिए राहत की बात यह है कि पिछले दस महीने में अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है इसलिए वे 8 से 8.5 प्रतिशत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रख सके हैं। उद्योग ने थोड़ी गति पकड़ी है, आधारभूत संरचना के प्रमुख आठ क्षेत्रों में सुधार हुआ है, महंगाई दर 5 से 5.5 प्रतिशत तक आ गया है, खजाने से दबाव थोड़ा कम हुआ है...इसलिए उनके पास कुछ कड़े, साहसी एवं कल्याणकारी कदम उठाने के लिए जगह थी।
यह एक ओर मेक इन इंडिया के तहत यदि विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने यानी निवेश बढ़ाने के लिए उत्प्ररेक तत्व देता है, औद्योगिक और करोबार के विकास को फोकस में लाता है तो दूसरी ओर गरीब, गाव, किसान, मजदूर, बजूर्ग, विकलां, महिलाओं ....के लिए आधार का हाथ भी बढ़ाता है।
मेक इन इंडिया
मेक इन इंडिया के लिए यदि करों में बदलाव हुआ है, निवेश की निश्चिंतता के लिए कदम उठाए गए हैं, तो युवाओं के कौशल विकास को पहले से ज्यादा जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया गया है।
गरीबों के लिए बीमा
गरीबों के लिए ऐसी बीमा योजना है जिसमें 12 रुपये के प्रीमियत से 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिल जाएगा। जन धन योजना में 60 वर्ष के बाद पेंशन की योजना लाई गई है। 18 से50 वर्ष के उम्र के बीच 330 रुपया के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख का कवर। इसमें विकलांग सहित कई वर्ग को सरकार स्वयं प्रीमियम में सब्सिडी देगी। किसानों के लिए कई योजनायें हैं।