भारत ने 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रक्षा सौदे में इन यूरोपीय देशों को हराया

Published: Sunday, March 1, 2020, 17:51 [IST]

नई दिल्ली- यूरोप में हो रहे एक रक्षा सौदे में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस सौदे में यूरोप के एक देश में स्वेदशी हथियार की सप्लाई करने में भारत ने रूस और पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों को भी हरा दिया है। दरअसल, भारत ने अर्मेनिया के साथ 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर का रक्षा सौदा किया है, जिसके तहत वह हथियारों का पता लगाने वाले रडार की उसे सप्लाई करेगा। इस डील के लिए रूस और पोलैंड भी हाथ-पैर मार रहे थे, लेकिन आखिरकार भारत ने बाजी मार ली।

India defeated these countries in the US $ 40 million defense deal in Europe

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, "इस डील के तहत डीआरडीओ की ओर से विकसित और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित चार स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की सप्लाई यूरोप स्थित अर्मेनिया को करना है।" उन्होंने कहा कि सप्लाई का काम पहले ही शुरू हो चुका है और इसे रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक अर्मेनिया के लोगों ने रूस और पोलैंडे के सिस्टम की भी जांच की और वो भी अच्छे थे, लेकिन उन्होंने भारत के भरोसेमंद सिस्टम को ही चुनने का फैसला किया। यह सौदा जिस स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार के लिए किया गया है, वह दुश्मनों के मोर्टार, शेल और रौकेट जैसे हथियारों को तेजी से, स्वचालित तरीके से और सटीक जगह का पता लगाने में सक्षम है जो इसके 50 किलोमीटर के दायरे में होंगे। यह रडार एक साथ अलग-अलग स्थानों पर मौजूद कई हथियारों का पता लगा सकता है।

भारतीय सेना खुद भी इस रडार सिस्टम का जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से संभावित हमले का पता लगाने के लिए करती है। सेना को इस सिस्टम का ट्रायल 2018 में दिखाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि भारत से आयात का यह ऑर्डर रक्षा बाजार में भारत के लिए नए द्वार खोलेगा। क्योंकि, स्वदेशी तकनीत से तैयार ऐसे सिस्टम यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ते हैं। रक्षा मंत्रालय को भरोसा है कि जल्द ही दक्षिणी-पूर्वी एशिया, लैटिन अमेरिकी देशों और मध्य-पूर्व के देशों से भी ऐसे ही डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर मिलेंगे, जिससे भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और 35,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित कर रखा है।

Published On March 1, 2020