मुश्‍किल में माया: स्‍मारकों पर बेहिसाब खर्चा का कोर्ट ने मांगा जवाब

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मायावती के खिलाफ एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से छह हफ्ते में जवाब दायर करने के लिए कहा है। याचिका में मांग की गई है कि मायावती के शासनकाल के दौरान स्मारकों व पार्को के निर्माण पर बेतहाशा धन खर्च करने की जांच कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया जाए।

शिवसेना के प्रवक्ता भरथ नाथ शुक्ला की याचिका पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जनवरी की तारीख तय की है।

याचिकाकर्ता के वकील एचएस जैन ने कहा कि उन्होंने मामले से संबंधित दस्तावेज, कैग व लोकायुक्त की रिपोर्टों व अन्य तथ्य अदालत को सौंप दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि मायावती के शासनकाल के दौरान लखनऊ और नोएडा में स्मारकों व उद्यानों के निर्माण पर अबैध तरीके से धनराशि खर्च की गई।

English summary

The Allahabad high court gave six weeks time to UP govt to file its counter affidavit on a PIL seeking direction to the state to institute an inquiry against Mayawati for alleged misuse of public money in construction of memorials during her tenure as chief minister.