नकद लेन-देन में सख्ती के मूड में सरकार, ले सकती है बड़ा फैसला

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नई दिल्ली। 500 और 1000 के नोटों पर प्रतिबंध के बाद मोदी सरकार एक और धमाका करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक कालेधन पर लगाम के लिए सरकार नकद लेन-देन में सख्ती बरतने की तैयारी में है।

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कालेधन पर लगाम की कोशिश में मोदी सरकार

राजस्व विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार जल्द ही ज्यादा कीमत वाले भुगतान में नकदी के उपयोग पर प्रतिबंध की योजना बना रही है।

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ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इस फैसले के जरिए कालेधन के खिलाफ जारी अपनी मुहिम को और तेजी से आगे बढ़ा सकेगी।

टीओआई में छपी खबर के मुताबिक कालेधन पर रोक लगाने के मकसद से सरकार नकद लेन-देन पर सख्‍ती की योजना बना रही है।

राजस्व सचिव ने बताया, क्या है सरकार का अगला प्लान?

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि सरकार कई जरूरी कदम उठाने की योजना बना रही है। बेशक, यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ऐसे में अलग-अलग समय पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

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हसमुख अधिया से जब पूछा गया कि क्या सरकार 3 लाख से अधिक के लेन-देन में रोक लगाने पर विचार कर रही है तो उन्होंने कहा कि कई जरूरी कदम उठाए जाएंगे, हालांकि ये कटौती कितनी होगी इसकी जानकारी नहीं है।

बता दें कि काले धन पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया, जिसने तीन लाख तक के नकद लेन-देन पर रोक लगाने की सिफारिश की थी।

नगद खरीद पर लगाम की कवायद में सरकार

इस कदम के पीछे माना यही जा रहा है कि लेन-देन में क्रेडिट या डेबिट कार्ड, चेक या फिर ड्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाए। इन ट्रान्जेक्शन्स का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

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राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि सरकार लगातार कालेधन पर लगाम के लिए कदम उठा रही है। इसमें एसआईटी के गठन के बाद इसकी कुछ सिफारिशों को माना गया है।

इसमें विदेशी कालाधन कानून, आय घोषणा योजना, बेनामी कानून, पुरानी श्रृंखला के नोटों को खत्म करना और सोने पर उत्पाद शुल्क लगाना शामिल है।

हसमुख अधिया के मुताबिक सरकार की मंशा है कि मोबाइल वॉलेट और प्लास्टिक मनी को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि राजस्व सचिव ने ये जरूर कहा कि सरकार इस बारे में कब और कैसे फैसले लेगी ये अभी साफ नहीं है।

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English summary
government may restrictions on the use of cash for high value transactions scrapped high denomination currency notes.
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