'मुफ्त घोषणाओं' पर हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस

राजनीतिक दलों द्वारा तमाम मुफ्त की चीजों के वायदे के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनावाई करते हुए चुनाव आयोग व केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सहित देश के पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए कई मुफ्त उपहार देने के वायदे कर रहे हैं, जिसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए चुनाव आयोग व केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। हाई कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा फ्री में चीजों को बांटने को रोकने के लिए दायर याचिका पर सुनावाई करते हुए केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है।

high court

आपको बता दें कि देश के पांच राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल है। तमाम राजनीतिक दल इन प्रदेशों में चुनाव प्रचार के दौरान मतदाताओं से कई तरह के वायदे कर रहे हैं, कोई फ्री में कुकर देने का वायदा कर रहा है, कोई मुफ्त लैपटॉप के साथ इंटरनेट फ्री का वायदा कर रहा है। इन तमाम चुनावी वायदों के खिलाफ दायर याचिक पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग व केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। 

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English summary
Delhi high court send notice to EC on freebies offered by political parties. HC send notice to central government too.
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