बजट से पहले केंद्र सरकार की पहल, जमाखारों पर रहेगा सख्त पहरा

नई दिल्ली एक ओर जहां नई सरकार का 'नया बजट' चर्चा में है वहीं केंद्र की नज़र अब जमाखोरी पर तिरछी हो चुकी है। राजधानी में आलू-प्याज की कीमतों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी पर काबू पाने के लिए इनकी स्टॉक लिमिट तय करने के संबंध में खाद्य आपूर्ति विभाग ने केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेज दिया है।

प्रस्ताव के मुताबिक फुटकर विक्रेता आलू व प्याज का 15-15 क्विंटल का स्टॉक रख पाएंगे। जहां तक थोक विक्रेताओं की बात है तो वे 400 क्विंटल व प्याज के लिए 4 सौ क्विंटल का स्टॉक ही रख पाएंगे।

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खबर है कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट तय करने के संबंध में विभाग द्वारा यह प्रस्ताव दो दिन पहले भेजा जा चुका है। इस पर अगले एक सप्ताह में केंद्र सरकार की अनुमति मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक विभाग द्वारा प्रस्तावित स्टॉक होल्डिंग लिमिट की ये दरें सिर्फ छोटे व्यापार‍ियों पर ही नहीं, बल्क‍ि बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी लागू होंगी।

गौरतलब है कि आलू प्याज के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट तय करने के संबंध में हाल ही में विभाग के उच्च अधिकारियों ने व्यापारियों से मुलाकात की थी। व्यापारी तो विभाग इस कदम पर बेहद आक्रोश‍ित थे। मुश्क‍िल से इस योजना पर अध‍िकारियों-व्यापारियों की सहमति बन पाई है। अब सरकार की नज़र जमाखोरी पर बेहद पैनी होने जा रही है।

English summary

Central Government is now to strict over stock holders