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सेना स्थिति को कैसे संभाल रही है, यह उन पर छोड़ें- अरुण जेटली
रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी दी।
नई दिल्ली। कैबिनेट ने सार्वजनिक खरीद में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने के लिए नीति को मंजूरी दी है।
यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट बैठक के बाद कही। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने असम के कामरूप में एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 29.707 किमी लंबी नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है जिसमें 5,503 करोड़ रुपए की कुल लागत लगेगी। जेटली ने कहा कि कैबिनेट ने 2017-18 के लिए चीनी मिलों द्वारा देय उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी।
जेटली ने कहा कि सैन्य अधिकारियों द्वारा किसी स्थिति को कैसे संभाला जा रहा है यह उन पर छोड़ा जाना चाहिए।
FIPB के उन्मूलन की मंजूरी
इससे पहले जेटली ने कहा कि जेटली ने कहा कि हेलीकॉप्टर, सबमरीन, आर्म्ड फाइटर व्हीकल्स और टैंक्स, इन विषयों के जो प्लेटफॉर्म्स होंगे उनका निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत होगा।
जेटली ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि कैबिनेट ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के उन्मूलन को मंजूरी दी है।
