शादी में खर्च की सीमा तय करने के लिए संसद में प्रस्ताव, ज्यादा खर्च पर होगा जुर्माना

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नई दिल्ली। शादियों में बड़ी तादाद में मेहमान बुलाना, आतिशबाजी, बैंड-बाजा, बड़े ताम-झाम करना मंहगा पड़ सकता है और इसके लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। शादियों में मेहमानों की खर्च पर लगाम लगाने के लिए संसद में नए कानून का प्रस्ताव दिया गया है। यह प्रस्ताव संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद अगर कोई शादी में 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेगा तो उस पर दस फीसदी का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रस्ताव है कि अगर कोई परिवार शादी में पांच लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेगा तो उसे इस रकम का दस फीसदी गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए देना होगा।

इस विवाह (कंम्पल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडीचर यानि अनिवार्य पंजीकरण और फिजूलखर्च रोकथाम) विधेयक 2016 को लोकसभा में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन की तरफ से पेश किया गया है। रंजीत रंजन सांसद पप्पू यादव की पत्नी हैं। इस प्रस्ताव को निजी विधयेक के तौर पर सदन में लाया गया है। संसद के अगले सत्र में इस बिल पर फैसला लिया जा सकता है।

फिजूलखर्ची पर लगाम के लिए जरूरी:रंजन
इस बिल को लेकर सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि शादी दो लोगों के लिए निजी फैसला है लेकिन आज के समय में कुछ लोगों के लिए ये दिखावे एक मौका बन गया है। लोग शादियों में बेतहाशा खर्च करते हैं जिससे गरीब परिवारों के ऊपर भी शान-ओ-शौकत दिखाने का दबाव बढ़ता है। ऐसे में भारी खर्च के चलते एक तरफ लड़कियों की शादी में परेशानी होती है तो दूसरी ओर कुछ लोग शादियों मेंबेवजह पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। अब ऐसे लोगों को गरीब परिवारों की मदद के लिए ऐसा जुर्माना वहन करना चाहिए।

लोकसभा में पेश इस बिल में प्रावधान किया गया है कि देश में होने वाली प्रत्येक शादी को अब शादी के 60 दिनों के अंदर रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। बिल के मुताबिक, यदि कोई परिवार शादी में 5 लाख रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाता है तो उसे सरकार को अपने खर्च की पूरी सूचना के साथ 10 फीसदी रकम सरकारी फंड में जमा करानी होगी। इस फंड में जमा हुई रकम का इस्तेमाल गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में शादी आयोजित करने के लिए किया जाएगा।
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English summary
Bill in Lok Sabha seeks cap on wedding guests and expenditure
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