EVM पर विपक्षी दलों के शक के बीच चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला, अब VVPAT से ही होंगे चुनाव
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, आगामी चुनावों में अब सभी ईवीएम मशीनों में लगेगा वीवीवैट, सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों को दिया गया निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुआ निर्देश
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नई दिल्ली। जिस तरह से तमाम चुनावों में विपक्षी दलों ने इसके नतीजे पर सवाल खड़े किए और ईवीएम मशीन को कटघरे में खड़ा किया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों को चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह वीवीपैट के साथ ही ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल करें और इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। इस बाबत सभी राज्यों के चुनाव आयोग को मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देस का पालन करने को कहा गया है।
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बिना वीवीपैट के नहीं होगा चुनाव
चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि वीवीपैट मशीन को हर ईवीएम मशीन में चरणबद्ध तरीके से लगाने का काम पूरा किया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हर चुनाव में वीवीपैट मशीनों को ईवीएम मशीनों में लगाया जाए जिसके बाद चुनाव आयोग के लिए वीवीपैटयुक्त ईवीएम मशीन लगाने की बाध्यता है। ऐसे में आने वाले तमाम उपचुनावों और राज्यों के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट मशीन युक्त ईवीएम मशीनों का ही प्रयोग किया जाएगा। चुनाव आयोग ने तमाम राज्यों के चुनाव अधिकारियों को जो पत्र लिखा है उसमे कहा गया है कि 8 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने वीवीपैट युक्त ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की अनुमति दी थी, इसके बाद 12 मई को कई राजनीतिक दलों के साथ बैठक में विचार विचार-विमर्श किया गया। कई राज्यों में कुछ सीटों पर इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इसका इस्तेमाल देशभर में व्यापक स्तर पर किया जाना है।
इन जगहों पर इस वर्ष होना है चुनाव
गौरतलब है कि लोकसभा की सात खाली सीटों पर उपचुनाव होना है, साथ ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, इसके साथ ही पंजाब की गुरदासपुर सीट पर भी 11 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। इसे देखते हुए आयोग के सामने यह बाध्यता है कि इन राज्यों में चुनाव से पहले सभी ईवीएम मशीनों को वीवीपैट मशीनों से युक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के निकाय चुनाव सहित यूपी के विधानसभा चुनाव व कई अन्य चुनावों के नतीजों पर तमाम दलों ने सवाल खड़े किए थे, और ईवीएम मशीन को कटघरे में खड़ा किया था।
जल्द से जल्द फैसला लागू करने का निर्देश
गुजरात हिमाचल के अलावा अगले वर्ष राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा इसे देखते हुए हर मतदान केंद्र में वीवीपैट युक्त ईवीएम मशीन लगाने का काम चुनाव आयोग शुरू करेगा। कोर्ट के निर्देश के बाद आयोग ने इस बाबत राज्यों के चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इसे लागू करने को कहा है। चुनाव आयोग में अवर सचिव मधुसूदन गुप्ता ने इस बाबत सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। लोकसभा की छह सीटों जिसमें दो राजस्थान, दो उत्तर प्रदेश और एक बिहार व एक पश्चिम बंगाल पर उपचुनाव होना है।
पहले कुछ जगहों पर किया गया गया था इस्तेमाल
12 मई को सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के बाद आयोग ने पूरे देश में प्रत्येक चुनाव वीवीपैट युक्त ईवीएम से कराने का फैसला किया है। इस बीच साल 2013 के बाद से प्रायोगिक तौर पर आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कुछ चुनिंदा सीटों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। राज्य आयोगों से अब इस व्यवस्था को देशव्यापी स्तर पर तत्परता से लागू करने के लिए कहा गया है।