क्या राजनीतिक दल जानवरों के अधिकारों की रक्षा को मुद्दा बनाएंगी?

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चेन्नई। डॉ कल्याण गंगवाल ने पहली बार 2001 में पुणे में होने वाली बैलगाड़ी रेस पर रोक लगाने में सफलता हासिल की थी। पुणे में भोसारी उत्सव में होने वाले बैलगाड़ी की रेस के खिलाफ गंगवाल ने जनहित याचिका दायर की जिस पर उन्हें सफलता मिली, जिसके बाद उन्होंने तंबाकू के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम शुरु की, जिसके बाद उन्हें आजतक इसके लिए धमकी मिलती है। खेड़, शिवपुर और मंचर के किसान आज भी बैलगाड़ी रेस बंद होने के बाद गंगवाल को धमकी देते हैं।

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गंगवाल का कहना है कि हमारी लड़ाई आज भी जारी है और हमें कई संस्थाओं का इसमे साथ मिल रहा है, जोकि हमारे साथ इस आवाज को बुलंद करने में हमारी मदद कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में 2014 में अपनी याचिका में यह कहा था कि सांड के भी अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकार होते हैं, ऐसे में बैलगाड़ी रेस और जलिकट्टू दोनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक दलों से यह अपील करते हैं कि वह अपने घोषणा पत्र में जानवरों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की भी बात को रखें।

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गंगवाल ने कहा कि जलिकट्टू के मुद्दे पर राजनीतिक दलों को इसलिए लोगों का समर्थन मिल रहा है क्योंकि इन लोगों ने लोगों के बीच गलत तथ्य रखे हैं और वह जलिकट्टू के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जानवरों की रक्षा के लिए हमने http://www.jallikattuexposed.com वेबसाइट की शुरुआत की है, जिसमें इस विषय की पूरी जानकारी साझा की गई है। तथ्यों को किनारे रखते हुए तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी दरकिनार करने का प्रयास किया है और इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जानवरों की सुरक्षा का मामला नहीं है बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था का कितना राज है उसकी भी हकीकत लोगों के सामने रखता है।

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English summary
Activist who is against Jallikattu appeals parties to include animal right in manifesto
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