सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद जानिए क्या होगी सैलरी

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार देशभर के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी करने जा रही है, सातवें वेतन आयोग के तहत एचआरए व अन्य भत्तों भत्तो में सरकार बढ़ोत्तरी करने जा रही है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में इन फैसलों पर मुहर लग सकती है। लेकिन इन सबके बीच जो बड़ा सवाल है वह यह कि क्या सरकार इस फैसले पर जीएसटी के लागू होने से पहले अपनी मुहर लगा सकती है। एचआरए सहित अन्य भत्तों में बढ़ोत्तरी का मामला पिछले एक साल से लंबित है। कैबिनेट की मुहर के बाद माना जा रहा है कि इससे एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच आपको यह समझना होगा कि इससे कर्मचारियों को क्या लाभ होगा।

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क्या है सरकार के दिमाग में

क्या है सरकार के दिमाग में

कई सूत्रों ने वनइंडिया को बताया कि सरकार अब किसी भी तरह की देरी नहीं चाहती है, माना जा रहा है कि इसी महीने कैबिनेट इस फैसले पर अपनी मुहर लगा सकती है। लेकिन मौजूदा समय में पीएम मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली विदेश दौरे पर हैं, लिहाजा इस फैसले पर मुहर लगने में थोड़ी देर हो सकती है। लेकिन यह अब तकरीबन तय हो चुका है कि कैबिनेट की बैठक 5 जुलाई को होगी, जिसमें इस फैसले पर अंतिम मुहर लग सकती है।

क्यों हो सकती है देरी

क्यों हो सकती है देरी

एक तरफ जहां माना जा रहा है कि 28 जून को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है, जिसमें मुख्य रूप से भत्तों और एचआरए में बढ़ोत्तरी को कैबिनेट पास कर सकती है, लेकिन 1 जुलाई को जीएसटी लागू होने जा रहा है, लिहाजा इस वजह से भी थोड़ी देरी हो सकती है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार अपना पूरा ध्यान जीएसटी को लागू कराने पर दे रही है, जिसे देश में अबतक की सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। लेकिन सूत्रों की कहना है कि इस फैसले पर 5 जुलाई को अंतिम मुहर लगना तय है।

जानिए कितना मिलेगा लाभ

जानिए कितना मिलेगा लाभ

1 जनवरी 2008 को जो सर्कुल जारी किया गया उसमें कहा गया कि 50-30 फीसदी तक लोगों को पेंशन दी जाएगी। इस उद्देश्य की पूर्ती के लिए 1996 व 2006 के पहले की पे स्केल को आधार माना गया। लेकिन यह कर पाना सरकार के लिए संभव नहीं था, इसके लिए एक बार फिर से सरकार 28 जनवरी 2013 को एक सर्कुलर लेकर आई जिसमें कहा गया कि नई नीति पूर्णकालिक पुरुष कर्मचारियों पर ही लागू होगा। लेकिन नए वेतन आयोग के अनुसार अब इसका लाभ महिला अधिकारियों जिसमें कैप्ट, लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल को भी दिया जाएगा। आप इस टेबल की मदद से आपको मिलने वाले लाभ को जान सकते हैं।

2006 पेंशन योजना में बदलाव और सातवां वेतन आयोग

2006 पेंशन योजना में बदलाव और सातवां वेतन आयोग

केंद्र सरकार ने 18 जनवरी 2013 को सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि 2006 की पेंशन नीति में बदलाव किया जा रहा है, इस सर्कुलर के अनुसार 50-30 फीसदी तक कम से कम राशि देय होगी जो लोग सेवानिवृत्त हो गए हैं। जिसके बाद कई बार नीतियों में बदलाव हुआ। जिसके बाद सातवें वेतन आयोग के अनुसार इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी। केंद्र सरकार ने 12 मई को जो सर्कुलर जारी किया उसके अनुसार इसे 1 जनवरी से लागू किया जाएगा।

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English summary
7th Pay Commission: Why you must wait till July 5, check out the arrears calculator. New table will help you to calculate your pension.
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