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7th Pay Commission: इस राज्य में 1 जुलाई से बढ़ जाएगी केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी
नई दिल्ली। सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश के सरकारी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के केन्द्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के फायदे 1 जुलाई से मिलने शुरू हो जाएंगे। इसकी घोषणा खुद मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने की है। उन्होंने कहा कि जून के अंत तक इसे लेकर प्रस्ताव स्टेट कैबिनेट में आ जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इसी साल 1 जुलाई से केन्द्रीय कर्मचारियों को फायदे पहुंचाने के लिए तैयार हो गई है।
वह बोले कि सातवां वेतन आयोग लागू करने के लिए हर संभव कोशिश की जा चुकी है। अभी महंगाई भत्तों में बढ़ोत्तरी पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। कर्मचारी सोच रहे थे कि सरकार 2017-18 के बजट में इसे लागू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद किसानों के आंदोलन के चलते दोबारा से इस मामले में देरी हुई।
सातवां वेतन आयोग जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए पीएम मोदी और अरुण जेटली की मुलाकात हो चुकी है और यह साफ हो गया है कि जुलाई से संशोधित भत्ते केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने लगेंगे। उन्होंने यह भी फैसला किया है कि एचआरए को 27 फीसदी पर रखा जाए। इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से चेतावनी दिए जाने के बाद मोदी और जेटली ने बैठक करके कई चीजों पर फैसला लिया, लेकिन आखिरी फैसला 28 जून की कैबिनेट मीटिंग में होगा।
धरना प्रदर्शन की भी हो रही तैयारी
इसी बीच केन्द्र सरकार के कई कर्मचारी धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की तैयारी कर रहे हैं। धरने के दौरान कर्मचारी सरकार से कहेंगे- हम केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारक अपनी संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एंड वर्कर्स के बैनर तले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। हम यह प्रदर्शन 32 लाख केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और 30 लाख केन्द्र सरकार के पेंशनधारको के लिए एनडीए के एकदम अलग और नकारात्मक रवैये के चलते कर रहे हैं।
कर्मचारी न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फॉर्मूला में तुरंत बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं। साथ ही, कर्मचारियों का कहना है कि एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं मिला है। वह जनवरी 2016 से इनमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। अभी यह धरना कब होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि सरकार से बातचीत के बाद इसे टाल भी दिया जाए।
