केंद्र और केजरीवाल फिर आमने सामने, LG ने लौटाया अहम बिल

गृह मंत्रालय चाहता है कि दिल्ली सरकार वो कारण बताए, जिनसे यह स्पष्ट हो कि विधायकों के जीवनयापन का खर्च 400 फीसदी तक बढ़ा है।

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 400 प्रतिशत इजाफे का बिल उपराज्यपाल के माध्यम से गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा था, जिसे उपराज्यपाल ने यह कहते हुए लौटा दिया कि सरकार इस बिल को वैधानिक प्रक्रिया के तहत सही प्रारूप में दोबारा भेजे। सूत्रों की मानें तो गृह मंत्रालय दिल्ली सरकार से विधायकों की सैलरी में इतने बड़े इजाफे के पीछे की वजह जानना चाहता है। गृह मंत्रालय चाहता है कि दिल्ली सरकार वो कारण बताए, जिनसे यह स्पष्ट हो कि विधायकों के जीवनयापन का खर्च 400 फीसदी तक बढ़ा है।

गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को इस बिल को एक लाइन के सुझाव के साथ वापस कर दिया है। मंत्रालय ने लिखा है कि यह बिल सही प्रारूप में नहीं भेजा गया, इसे तभी स्वीकार किया जाएगा जब यह सही प्रारूप में भेजा जाए। उपराज्यपाल ने इसे दिल्ली सरकार को वापस भेज दिया है। आपको बता दें कि 2015 में दिल्ली सरकार ने विधानसभा में विधायकों की सैलरी में बढ़ोत्तरी का बिल पास किया था।

English summary

Centre turns down the salary hike bill of delhi government.