917976 करोड़ का बैंक कर्ज फंसा, आखिर कैसे वसूलेगी मोदी सरकार?

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नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार बैंक के कर्ज तले दबती जा रही है। बैंकों से लिया गया 917976 करोड़ का उधार मोदी सरकार के लिए लगातार बढ़ता पहाड़ बन गया है। कर्ज कम होने के बजाए लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत ये है कि पिछले छह महीने में ये आंकड़ा 15 प्रतिशत की दर से बढ़ गया है।

bank lone

रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई जानकारी केंद्र सरकार बैंकों के कर्ज में डूबती जा रही है। आरबीआई की रिपोर्ट  के मुताबिक मोदी सरकार के लिए बैंकिंग सेक्टर को कर्ज वसूली के इस विकराल पहाड़ से मुक्ति दिलाना पहली प्राथमिकता बन गई है। क्योंकि इसका सीधा असर निवेश पर पड़ेगा।

भारत के सभी बैंकों को मार्च तक की डेडलाइन दी गई है ऐसे सभी लोन की जानकारी कागज में दर्ज करने की जो कर्ज चुका नहीं पा रहे। रॉयटर्स द्वारा दर्ज आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर 2015 से इस साल जून तक न मिलने वाली लोन की राशि 8.06 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 9.22 ट्रिलियन रुपये हो चुकी थी।

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English summary
Stressed loans in India's banking sector crossed $138 billion in June, RBI data reviewed by Reuters shows, an increase of nearly 15 percent in just six months that suggests a state clean-up effort will take longer and cost more than expected.
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