केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बोले-होटलों और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं
केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई होटल और रेस्टोरेंट यह नहीं तय कर सकते हैं कि कितना सर्विस चार्ज ग्राहकों से लेना है।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कोई होटल और रेस्टोरेंट यह नहीं तय कर सकते हैं कि कितना सर्विस चार्ज ग्राहकों से लेना है। यह ग्राहक पर निर्भर करता है कि वो सर्विस चार्ज देना चाहता है या नहीं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इस मामले में राज्यों को गाइडलाइंस भेजी जा चुकी हैं जिससे उन्हें अपने यहां लागू करना है।
पिछले सप्ताह ही सरकार ने घोषणा की थी कि वो जल्द ही इस मामले में एक एडवाइजरी जारी करेंगे और राज्यों को सलाह दी थी कि खाने और पानी पर गलत तरीके से सर्विस चार्ज लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
केंद्र सरकार ने यह फैसला तब किया जब होटल और रेस्टारेंट वालों के खिलाफ खूब शिकायतें आ रही थीं कि ग्राहकों से 5 से 20 फीसदीतक सर्विस चार्ज वसूल कर रहे हैं। शिकायतों में यह बात भी सामने आई थी कि ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के सर्विस चार्ज न वसूल किए जाने के फैसले के बाद होटलों के बाहर इस बावत पोस्टर लगा दिए गए थे कि अगर आप सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो प्लीज होटल या रेस्टोरेंट में न आएं। होटलों और रेस्टोरेंट ने साफ तौर पर लिख दिया था कि अगर सर्विस चाहिए तो सर्विस चार्ज देना होगा।