नोटबंदी के 30 दिन बाद सरकार का दिसंबर डिजिटल डिस्काउंट
नोटबंदी को लागू किए जाने के 30 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 4.5 करोड़ ग्राहक करीब रोज पेट्रोल खरीदते हैं।
नई दिल्ली। नोटबंदी को लागू किए जाने के 30 दिन पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 4.5 करोड़ ग्राहक करीब रोज पेट्रोल खरीदते हैं। करीब 1800 करोड़ रुपए का पेट्रोल रोज खरीदा जाता है। हमनें पाया है कि पिछले एक महीने में पेट्रोल पंप पर कैश ट्रांजेक्शन 10 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी हो गई है। इसलिए डिजिटल पेमेंट के जरिए पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले को 0.75 फीसदी की छूट दी जाएगी।
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रेलवे के एमसीटी और सीजनल टिकट ऑनलाइन खरीदने वालों को भी 0.75 फीसदी की छूट मिलेगी। इस नियम को 1 जनवरी, 2017 से पश्चिम रेलवे के साथ सबसे पहले लागू किया जाएगा।
डिजिटल पेमेंट के जरिए पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले को 0.75 फीसदी की छूट दी जाएगी।
ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नॉबार्ड किसानों को राहत देने के लिए अब बैंक रुपे कॉर्ड जारी करेंगे।
उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द डिजिटल पेमेंट को लोगों के संग जोड़ने के लिए 10 हजार की जनसंख्या वाले गांव को दो पीओएस मशीन दी जाएंगी। इसके लिए 1 लाख गांवों का चुनाव किया गया है।
विदेशी एंबेसी में काम करने वाले लोगों की कैश की दिक्कत को दूर करने के लिए नियम बनाए गए हैं। अब विदेशी एबेंसी के लोग अपना आइडेंटिटी कॉर्ड दिखाकर बैंक से कैश निकाल सकेंगे।
उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट के जरिए रेलवे की कैटरिंग और रिटायरिंग रूम सर्विस का लाभ लेने वाले लोगों को 5 फीसदी छूट मिलेगी।
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उन्होंने बताया कि टोल टैक्स का भुगतान डिजिटल पेमेंट के जरिए करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी।
सरकारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदने पर 10 फीसदी और उसके प्रीमियम के भुगतान में 8 फीसदी की छूट मिलेगी।
पब्लिक सेक्टर बैंकों को सलाह दी गई है कि उन दुकानदारों से जो पीओएस मशीन, माइक्रो एटीएम और मोबाइल पीओएस की सर्विस का उपयोग कर रहे हैं। उनसे 100 रुपए मासिक से ज्यादा का किराया न लिया जाए।
2000 रुपए के ऊपर का ऑनलाइन लेन-देन करने पर कोई भी सर्विस टैक्स नहीं देना होगा।
केंद्र सरकार के सभी कार्यलयों और उपक्रमों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों से कोई भी ट्रांजेक्शन चार्ज न लें। साथ ही राज्य सरकारों से भी इस बावत फैसला लेने के लिए कहा गया है।