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सरकार का बड़ा फैसला, डिजिटल लेन-देन पर मार्च 2017 तक नहीं लगेगा शुल्क
मोदी सरकार चाहती है कि लोग कैश के बजाए अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान की ओर आकर्षित हों।
नई दिल्ली। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से डिजिटल लेन-देन पर लगने वाली ट्रांजैक्शन फीस नहीं लेने को कहा है। इस फैसले से जहां एक ओर आम जनता को राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नकदी से चक्कर से मुक्ति मिलने में भी आसानी होगी।
दरअसल, मोदी सरकार चाहती है कि लोग कैश के बजाए अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान की ओर आकर्षित हों। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईएमपीएस, यूपीआई और यूएसएसडी से 1000 रुपए तक के लेन-देन को तर्कसंगत बताते हुए 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च 2017 तक लेन-देन पर लगने वाले चार्ज से छूट दिए जाने का फैसला किया है।
साथ ही, 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 2000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को भी तर्गसंगत कहा है। इस बावत एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी बैंकों को जनता के हित में आईएमपीएस और यूपीआई से भुगतान करने की स्थिति में कोई ट्रांजैक्शन चार्ज न लेने को कहा है।
इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स 1000 रुपए के अधिक का एनईएफटी ट्रांजैक्शन करता है तो उसके भुगतान पर सिर्फ सेवा कर लिया जाए। यूएसएसडी के जरिए भी 1000 रुपए से अधिक के भुगतान पर भी 31 मार्च 2017 तक 50 पैसे की छूट दी जाएगी।
क्या होता है यूपीआई?
यूपीआई यानी यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) को नेशनल पेमेन्ट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने जारी किया है। इसे मोबाइल ऐप के जरिए ऑपरेट किया जाता है, जिसके तहत भुगतान किया जा सकता है।
क्या है आईएमपीएस?
आईएमपीएस यानी इमिडिएट पेमेंट सर्विस को तत्काल भुगतान सेवा भी कहा जाता है, जिसका मोबाइल बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल फीचर फोन से भी किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक एमएमआईडी नंबर की जरूरत होती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे में आप कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
क्या है एनईएफटी?
एनईएफटी या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑनलाइन पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है।
