सस्ते घर होंगे और सस्ते, जानिए क्या है सरकार की योजना

अगर सरकार की ये योजना कामयाब हो जाती है तो अधिक से अधिक लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत मिलने वाले सस्ते घर और अधिक सस्ते दाम पर मिलेंगे।

नई दिल्ली। जल्द ही सस्ते घर और अधिक सस्ते हो सकते हैं। मोदी सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को अधिक से अधिक लोगों की पहुंच में लाने की कवायद कर रही है। अगर सरकार की ये योजना कामयाब हो जाती है तो अधिक से अधिक लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत मिलने वाले सस्ते घर और अधिक सस्ते दाम पर मिलेंगे। आइए जानते हैं सरकार क्या कर रही है इसके लिए।

स्टांप ड्यूटी हो सकती है खत्म

शहरी विकास मंत्री एम वैंकैया नायडू ने रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई के एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया है, जिस पर अगर अमल हो जाता है तो घर और अधिक सस्ते हो जाएंगे। नायडू ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वे किफायती आवासीय परियोजना के तहत घर लेने वालों को स्टांप ड्यूटी में छूट दें, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की इस योजना से जुड़ कर इसका लाभ ले सकें।

सर्विस टैक्स में मिल सकती है छूट

वैंकैया नायडू ने क्रेडाई के कार्यक्रम में यह भी इस बात की भी वकालत की है कि लोगों को सस्ते मकान खरीदने पर जीएसटी प्रणाली के तहत सर्विस टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली के लागू होने के बाद कीमतें नहीं बढ़ेंगी और किफायती आवास खंड के लिए निश्चित तौर पर नहीं बढ़ेंगी। वह बोले के किफायती आवास खंड को सेवा कर से छूट है और जीएसटी के तहत भी इस छूट को लागू रखने की पूरी कोशिश की जा रही है।

समय पर मिलेगा घर का पजेशन!

वैंकैया नायडू ने बिल्डरों से भी आग्रह किया है कि वे मकान खरीदने वालों को मकान का कब्जा यानी पजेशन सही समय पर दे दें। वहीं दूसरी ओर, जमीन-जायदाद के विकास से जुड़ी कंपनियों ने मौजूदा परियोजनाओं को नए रीयल्टी कानून से छूट देने का आग्रह किया है। वैंकैया नायडू ने कुछ शहरों में आए दिन बढ़ती जमीन की कीमतों को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि लोगों के लिए घर बनाना सस्ता करने के लिए जमीनों की आसामान छूती कीमतों को भी कम करना होगा।

'कागज पर जो वादा किया है, उसे पूरा करें'

डाई के चेयरमैन इरफान रज्जाक ने वैंकैया नायडू से मांग की कि नया रीयल एस्टेट कानून पुरानी तारीख से लागू न हो और सिर्फ नई परियोजनाओं पर लागू हो। इस पर नायडू बोले कि सरकार आपसे आपके द्वारा किए वादों से अधिक कुछ करने के लिए नहीं कह रही है। आप सिर्फ अपने कागज पर किए वादों को पूरा करें और हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पर मंत्रालय विचार कर रहा है।

English summary

government asked states to exempt stamp duty of affordable houses