अरुण जेटली ने संसद में माना, जबरदस्ती आधार कार्ड को अनिवार्य कर रही है सरकार
आधार की अनिवार्यता को लेकर विरोधी पार्टियां सरकार पर खूब निशाना साध रही हैं। विरोधियों को जवाब देते हुए अरुण जेटली ने कहा है- हां, हम आधार कार्ड को अनिवार्य कर रहे हैं।
नई दिल्ली। आए दिन लगातार किसी न किसी काम के लिए आधार कार्ड को मोदी सरकार की तरफ से अनिवार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर विरोधी पार्टियां सरकार पर खूब निशाना साध रही हैं। विरोधियों को जवाब देते हुए बुधवार को लोकसभा में अरुण जेटली ने कहा है- हां, हम आधार कार्ड को अनिवार्य कर रहे हैं। यहां खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को ऐच्छिक रूप से इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, लेकिन मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लगातार उल्लंघन तो कर ही रही है। इस बार तो खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूरी संसद में इस बात को स्वीकार किया है कि देश के लोगों के लिए इसे अनिवार्य कर रही है।
लोकसभा में वित्त विधेयक 2017 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह बात कही है। उन्होंने आधार को अनिवार्य करने की बात तब कही जब आयकर के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर बीजेडी सांसद भर्तृहरी महताब ने आपत्ति जताई। महताब ने कहा- अभी आधार कार्ड की अनिवार्यता का मामला विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट में है और उसके बावजूद आप इसे जनता के लिए अनिवार्य कर रहे हैं, आप इस फैसले को जबरदस्ती जनता पर लागू कर रहे हैं। इसके जवाब में अरुण जेटली ने कहा- 'हां हम कर रहे हैं।' ये भी पढ़ें- किसी से भी लिए 3 लाख रुपए कैश तो सारे पैसे होंगे जब्त, समझें इसका पूरा गणित
अरुण जेटली ने यह भी बताया कि आखिर वह आधार कार्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद लोगों के लिए उसे जबरदस्ती लागू क्यों कर रहे हैं। जेटली बोले कि बहुत से लोग कई पैन नंबर का इस्तेमाल कर के टैक्स की चोरी करते हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि आने वाले समय में आधार की एकमात्र कार्ड होगा, जो वोटर आईडी और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों की जगह ले लेगा।