7वें वेतनमान को नीतीश कैबिनेट की मंजूरी, राज्यकर्मियों को बढ़े वेतन का तोहफा

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पटना। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। राज्य कैबिनेट ने राज्य वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए राज्यकर्मियों को रिवाइज्ड वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले से 3.65 लाख राज्यकर्मियों के साथ-साथ छह लाख पेंशनरों और 3.6 लाख नियोजित (संविदा पर रखे गए) शिक्षकों को भी फायदा होगा। बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2017 से देय होगा।

Bihar Cabinet gives nod for new pay-scale for govt employees

इस वेतनमान के लागू होने से राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों का वेतन केंद्र के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा। वेतनमान को मंजूरी के बाद राज्य के कर्मचारियों का मौजूदा बेसिक वेतन बढ़ कर 2.57 गुना हो जायेगा, वहीं सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा से राज्यकर्मियों के वेतनमान में पंद्रह प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर राज्य सरकार को हर साल 6.5 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। इसमें सालाना पांच हजार करोड़ राज्यकर्मियों की वेतनवृद्धि पर तथा डेढ़ हजार करोड़ नियोजित शिक्षकों की वेतनवृद्धि पर खर्च होंगे। इससे पहले रविवार को सातवें वेतनमान पर सीएम को रिपोर्ट सौंपी गई थी।

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English summary
Bihar Cabinet gives nod for new pay-scale for govt employees
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