कश्मीर में जांच की जिम्मेदारी न्यायिक आयोग को
श्रीनगर, 28 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा की गई कथित कार्रवाई में हुई 17 नागरिकों की मौत की जांच के लिए मंगलवार को एक न्यायिक आयोग गठित किया।
आयोग की अध्यक्षता राज्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बशीर-उद-दीन करेंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वाई.पी.नरगोत्रा भी आयोग का हिस्सा होंगे।
यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह आयोग तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा।
यह निर्णय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
राज्य मंत्रिमंडल ने इस बात को भी मंजूरी दे दी कि जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत के मामलों की एक समिति तत्काल समीक्षा करेगी और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई पर अपनी सिफारिश देगी।
कैबिनेट ने 11 जून को कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए की गई कार्रवाई में मारे गए लोगों के रिश्तेदारों के लिए एक पैकेज को भी अपनी मंजूरी दे दी। इस पैकेज के अनुसार हर मृतक के परिवार के लिए पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि या एक लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी तय की गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।